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Article 348 Language to be used in the Supreme court and in the High courts and for Acts,Bills---  (1) Notwithstanding anything in the forgoing provisions of this Part, until Parliment by law otherwise provides --- (a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court. (b) the authoritative texts --- (i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliment or in the House as either House of the Legislature of a State. (ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a state and of all ordinaces Promalgated by the President of the Governor of a State. (iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this constitutionar under any lane made by Parliament or the Legislature of a State, shall be in the English Language. (2) Notwithstanding anything in sub-clause(a) of clause(1), the Governor of a state may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other langu...

Article 296 Property accruing by escheat or lapse of as bona vacantia--- Subject as hereinafter Provided any property in the territory of India which, if this constitution had not come into operation, would have accrued to His Masjesty or as the case may be, to the Rules of an Indian State by escheat as lapse, or as bona Vacantia for want of a rightful owner, shall, if it is Property situate in State, vest in such state, and shall, in any other case, vest in Union: Provided that any Property which at the date when it would have so accured to his Majesty or to the Ruler of an Indian State was in the Possession or under the Control of the Government of India or Government of a state shell, according as the purposes for which it was then used to held were purposes of the Union of a State vest in the Union or in that state.

भारत का वर्तमान राष्ट्रपति -- Ramnath Kovind भारत के राष्ट्रपति ---                                           भारत का राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यकारी शक्ति ---  (1) संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उनके द्वारा इस संविधान के अनुसार सीधे या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से उनके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। (2)। पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता के पक्षपात के बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और इसके लिए कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। (3)। इस लेख में कुछ भी नहीं - (ए)। राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी भी मौजूदा कानून द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए समझा जाए; या (ख)। राष्ट्रपति के अलावा अन्य अधिकारियों पर कानून के कार्यों से संसद को रोकना। राष्ट्रपति का चुनाव ---                                   ...

सिटिज़नशिप/नागरिकता 1. संविधान के प्रारंभ में नागरिकता --- इस संविधान के प्रारंभ में हर वह व्यक्ति जिसके पास अधिवास है I भारत का क्षेत्र और - (ए)। जिनका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ था; (ख)। या तो जिनके माता-पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे; (सी)। जो पांच साल से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता है, ऐसी शुरूआत से पहले तुरंत भारत का नागरिक होगा। 2. कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं --- अनुच्छेद 5 में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, एक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में चला गया है। अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र को इस संविधान के शुरू होने पर भारत को नागरिक बोफ माना जाएगा --- (ए)। वह या तो उसके माता-पिता या उसके किसी भी भव्य माता-पिता का जन्म भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत में हुआ था। (ख)। 1. उस मामले में जहां जुलाई, 1948 के उन्नीसवें दिन से पहले ऐसा व्यक्ति पलायन कर चुका है, वह आमतौर पर भारत के क्षेत्र में निवास करता रहा है। उनके प्रवास की तारीख के बाद से। 2. उस मामले में जहां इस तरह के व्यक्ति जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद या उस...

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग -  (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। (२) दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का कोई प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया जाता है या जहां दो सदन हैं, प्रत्येक के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उन राज्यों की संसद, कानून द्वारा उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। (३) पूर्वोक्त रूप में ऐसे किसी भी कानून में ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान हो सकते हैं जो कानून के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो सकते हैं। (4) संघ के लिए लोक सेवा आयोग, यदि राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, राज्य की सभी या किसी भी जरूरत के लिए सेवा करने के लिए सहमत हो सकता है। (५) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को इस संविधान में सन्दर्भ, जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न ...

Article 295  Succession to property, assets, rights,liabilities and obligations in other cases   (1) As from the commencement of this constitution --- (a) All Property and assets wlhich immediately before such commecement were vested in any Indian state Corrosponding to a State Specified in part B of the First Schedule shell Vest in the Union, if the purposes for which commencement will thereafter be purposes of the Union relating to any matters enumerated in the Union list, and (b) All right, liabilities and obligations of the Government of any Indian State Carresponding trastate specified in Part B of the Schedule, whether arising out any contractor otherwise, shell be the rights, liabilities and obligations of the Government of India, if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the Goverment of India relating to any of the matters enumerated in the Union List, Subject...

Article 294   Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases---   As  from from the commencement of this constitution -- (a)   All property and assets which immediately before such commencement vested in his Majesty for the purposes of the Government of the Dominion of the India and all property and assets which immediately before such commencement were vested in his Majesty for the purposes of the government of each Governor's province shall vest respectively in the Union and the corresponding stats, and (b) all rights, liabilites and obligations of the goverment of the Dominion of India and of the Govenment of each Governor's Province, Whether arising out of any Contract or otherwise, shall be the right, liabilities and obligations respectively of the Government of India and the government of each corresponding State, subject to any adjustment made or to be made by reason of creation before the commencement of this constit...

परिभाषाएं  --- इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --- (ए) " समिति " का अर्थ है अनुच्छेद 243 एस के तहत गठित समिति; (बी) "जिला" का मतलब राज्य में एक जिला है; (ग) "मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र" का अर्थ दस लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें एक या एक से अधिक जिले शामिल हैं और दो या अधिक नगर पालिका या पंचायत या अन्य सन्निहित क्षेत्रों से मिलकर बना है, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए इस भाग के उद्देश्य; (घ) "नगरपालिका क्षेत्र" का अर्थ नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र है जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित है; (() "नगर पालिका" का अर्थ है स्वयं की संस्था के रूप में - अनुच्छेद २४३ क्यू के तहत गठित सरकार; (च) "पंचायत" का अर्थ है अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित पंचायत; (छ) "जनसंख्या" का अर्थ है, पिछली पिछली जनगणना में बताई गई जनसंख्या, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। नगर पालिकाओं का गठन। --- (1) प्रत्येक राज्य में गठित किया जाएगा, --- (क) एक पारंपरिक क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, यह क...

आपातकाल की उद्घोषणा  (1) यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि एक गंभीर आपातकाल बाहर निकल जाता है, जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे युद्ध या बाहरी आक्रमण से, वह उद्घोषणा द्वारा, घोषणा कर सकता है उस प्रभाव के लिए [पूरे भारत के संबंध में या इस तरह के क्षेत्र के रूप में जो उद्घोषणा में निर्दिष्ट किया जा सकता है]। (2) खंड (1) के तहत जारी एक उद्घोषणा विविध हो सकती है या बाद के उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। (3) राष्ट्रपति, खंड (1) के तहत एक उद्घोषणा जारी नहीं करेगा या एक उद्घोषणा इस तरह की उद्घोषणा को अलग करेगी जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस तरह के उद्घोषणा जारी करने के निर्णय को लिखित रूप में उसे सूचित नहीं किया जाएगा। (४) इस अनुच्छेद के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और जहां वह एक पूर्व उद्घोषणा को रद्द कर रहा है, को छोड़कर, एक महीने की समाप्ति पर कार्य करना बंद कर देगा, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित। (5) एक घोषणा को मंजूरी दे दी है, जब तक कि रद्द कर दिया, ...